Pakistan citizens पर एक्शन, नहीं गए तो होगी 3 साल की जेल

ऐसे सभी नागरिकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें आपराधिक प्रक्रिया के तहत जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

citizens India visa : नई दिल्ली- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यदि कोई Pakistan citizens वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रुका रहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को तीन साल तक की जेल या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जा सकती है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं।

लेकिन उससे पहले बता दें कि, जैसे ही सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए कहा। तभी से भारत-पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर (Attari Border) पर Pakistan citizens की लंबी-लंबी लाइन लगी हैं। जहां पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ आने वाले लोगों को जाने दिया जा रहा है। वहीं जिन लोगों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जिसकी वजह से अटारी बॉर्डर पर कई महिलाएं रोती हुई दिखाई दी हैं।

Pakistan citizens पर सख्ती क्यों?

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम (Pahalgam Attack 2025) इलाके में हुए आतंकवादी हमले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। खुफिया रिपोर्टों में संकेत मिले हैं कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुककर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विदेशियों के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

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Pakistan citizens पर नया नियम

ये नियम उन Pakistan citizens पर लागू होगा जो विभिन्न श्रेणियों के वीजा जैसे कि:

  • पर्यटन वीजा
  • चिकित्सा वीजा
  • व्यापार वीजा
  • धार्मिक वीजा
    आदि के तहत भारत आए हैं और जिनका वीजा खत्म हो चुका है या खत्म होने के कगार पर है।

ऐसे सभी नागरिकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें आपराधिक प्रक्रिया के तहत जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

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कानून का आधार क्या है?

विदेशी नागरिकों के भारत में रहने को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने विदेशी अधिनियम 1946 और विदेशी आदेश 1948 लागू कर रखे हैं।
इन कानूनों के तहत:

  • किसी भी विदेशी का भारत में अनधिकृत प्रवास अपराध माना जाता है।
  • इसके लिए बिना पूर्व अनुमति के रहना सजा योग्य अपराध है।

अब इस कानून के तहत कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है, खासकर पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ।

Pakistan citizens पर एजेंसियां सतर्क

सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर, और जम्मू जैसे प्रमुख शहरों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

  • उनके वीजा दस्तावेजों की जांच
  • ठहरने के पते का सत्यापन
  • संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी जैसे कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं।
अटारी बॉर्डर पर रोती महिला HCN News
अटारी बॉर्डर पर रोती महिला HCN News

वीजा नियमों का उल्लंघन: क्या होगा एक्शन?

अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक वीजा शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो:

  • उसे तत्काल हिरासत में लिया जा सकता है।
  • उसके खिलाफ निर्वासन (Deportation) की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
  • भविष्य में भारत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
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राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक्शन

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण से लिया गया है। कई राजनीतिक दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।

  • कुछ नेताओं ने इसे “देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम” बताया।
  • वहीं कुछ मानवाधिकार संगठनों ने अपील की है कि इस कार्रवाई में निर्दोष लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए।

भारत-पाक संबंधों पर असर

India Pakistan Relations पहले से ही तनावपूर्ण हैं। इस तरह के सख्त कदम से दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग में और बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है।

नागरिकों के लिए सरकार का संदेश

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वीजा नियमों का पालन करें और समयसीमा के भीतर भारत छोड़ दें।
इसके लिए:

  • भारतीय वीजा कार्यालयों ने विशेष हेल्पलाइन शुरू की है।
  • संबंधित दूतावासों से संपर्क करके वीजा से जुड़े मामलों का समाधान कराया जा सकता है।

आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में ये निर्णय लिया गया है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक वीजा समाप्त होने पर तुरंत भारत छोड़ दें। ये कदम न केवल सुरक्षा चिंताओं को दूर करेगा, बल्कि भारत के आंतरिक शांति और स्थिरता को भी मजबूत करेगा। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

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