मोदी सरकार की नई योजना से 3.5 करोड़ नौकरियां! ELI Scheme में सीधे बैंक खाते में पैसे

ELI Scheme : नई दिल्ली – मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसका लंबे समय से युवाओं और उद्योग जगत को इंतजार था। बजट 2024-25 में घोषित की गई Employment Linked Incentive Scheme (ELI Scheme) को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य है – युवाओं को रोजगार देना और कंपनियों को नई नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

अब सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार की ये ELI Scheme क्या है ? आखिर सरकार इस योजना के जरिए क्या करना चाहती है। योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए ? लोगों के मन में सवाल है कि, योजना के तहत खाते में पैसे कैसे आएंगे ? तो चलिए Bharat Viral News आपको विस्तार से पूरी जानकारी देने जा रहा है।

ELI Scheme 2025 Highlights:

• योजना का बजट: ₹99,446 करोड़
• लाभार्थी: 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग
• लक्ष्य: पहली बार नौकरी करने वालों और कंपनियों को प्रोत्साहन
• लॉन्च तिथि: 1 जुलाई 2025
• मुख्य लाभ: पहली बार नौकरी करने वालों को ₹15,000 तक की मदद

क्या है ELI योजना? (What is Employment Linked Incentive Scheme?)

ELI Scheme को दो भागों में बांटा गया है:

🔹 Part A: Employees के लिए

जो युवा पहली बार नौकरी कर रहे हैं और EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) से रजिस्टर्ड हैं, उन्हें सरकार की ओर से ₹15,000 तक की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

• ये सहायता दो किस्तों में दी जाएगी:
  • पहली किस्त – 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर
  • दूसरी किस्त – 12 महीने की नौकरी पूरी करने पर
• ये राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
• लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका मासिक वेतन ₹1 लाख से कम है।

🔹 Part B: Employers के लिए

सरकार कंपनियों को भी इंसेंटिव देगी ताकि वे ज्यादा युवाओं को नौकरी पर रखें।

• जिन कंपनियों ने नए EPFO रजिस्टर्ड कर्मचारी को रखा है, उन्हें 2 साल तक हर कर्मचारी पर इंसेंटिव मिलेगा:
  • ₹10,000 तक सैलरी – ₹1,000 प्रति माह
  • ₹10,000-20,000 तक सैलरी – ₹2,000 प्रति माह
  • ₹20,000-1 लाख तक सैलरी – ₹3,000 प्रति माह
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तीसरे और चौथे साल तक भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
• शर्तें:
  • कम से कम 6 महीने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी रखना होगा।
  • 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम 2 और 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी को 5 नए लोगों को नौकरी देनी होगी।

कितना होगा खर्च? कौन होंगे लाभार्थी?

ELI Scheme में कुल ₹99,446 करोड़ खर्च होंगे, जो आने वाले दो वर्षों में सरकार का निवेश होगा।

सरकार का अनुमान है:

• Part A के तहत 1.92 करोड़ युवाओं को पहली नौकरी मिलेगी।
• Part B के तहत 2.60 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
• कुल मिलाकर 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

ELI योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु:

आवेदन प्रक्रिया (ELI Scheme Application Process):

सबसे खास बात ये है कि ELI Scheme के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

• जैसे ही कोई युवा पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड होकर नौकरी जॉइन करेगा, सरकार के पास उसका डाटा पहुंच जाएगा।
• उसी आधार पर कर्मचारी और नियोक्‍ता दोनों को योजना का लाभ मिलेगा।
• सरकार लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा भेजेगी।
• ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक अकाउंट PAN से लिंक हो।

कौन होंगे अपात्र? (Who are Ineligible?)

• जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख से अधिक है।
• जिन्होंने पहले कभी नौकरी की है और दोबारा नौकरी जॉइन की है।
• EPFO से रजिस्टर्ड नहीं हैं।
• फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी देने वाले।

कौन करेगा निगरानी?

सरकार इस योजना की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक विशेष निगरानी तंत्र (Monitoring Committee) का गठन करेगी, जिसमें श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।

क्यों जरूरी है ELI Scheme?

भारत में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। हर साल लाखों छात्र कॉलेज से पास होते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। ELI योजना न केवल युवाओं को पहली नौकरी पाने में मदद करेगी, बल्कि कंपनियों को भी नए रोजगार देने के लिए आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा, ये योजना भारत को एक रोजगार-उन्मुख अर्थव्यवस्था (Employment-driven economy) बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।

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ELI योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल 1: ELI योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?
जवाब: 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को दो साल में रोजगार मिलने की उम्मीद है।

सवाल 2: क्या योजना के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा?
जवाब: नहीं, EPFO में रजिस्ट्रेशन ही पर्याप्त है।

सवाल 3: पैसे कैसे मिलेंगे?
जवाब: सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे डालेगी।

सवाल 4: अगर नौकरी छोड़कर दोबारा पढ़ाई करने के बाद नौकरी जॉइन की जाए तो लाभ मिलेगा?
जवाब: नहीं, यह योजना केवल पहली बार नौकरी जॉइन करने वाले युवाओं के लिए है।

ELI Scheme 2025 भारत के युवाओं और उद्योगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जहां एक ओर ये युवाओं को पहली नौकरी का अवसर देगी, वहीं कंपनियों को अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता मिलना उन्हें ज्यादा से ज्यादा भर्ती करने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार का ये कदम भारत को आत्मनिर्भर और रोजगार-समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।